छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं के लिए आखिरी मौका 31 दिसंबर के बाद खत्म होगी बिल माफी की राहत कट सकते हैं कनेक्शन

छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री समाधान योजना के तहत बिजली बिल भुगतान की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2026

छत्तीसगढ़ में लंबे समय से बिजली बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के लिए अब समय तेजी से निकल रहा है। मुख्यमंत्री समाधान योजना के अंतर्गत पुराने बकाया बिजली बिलों के भुगतान पर मिलने वाली राहत का लाभ उठाने के लिए 31 दिसंबर 2026 तक का समय निर्धारित किया गया है। इसके बाद भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत से वंचित होना पड़ सकता है। साथ ही बकाया राशि की वसूली के लिए बिजली विभाग सख्त कदम उठा सकता है।

राज्य में बिजली बिलों की लंबित राशि को कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना के बावजूद बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने अभी तक भुगतान नहीं किया है। ऐसे में निर्धारित समयसीमा के भीतर बकाया चुकाना उपभोक्ताओं के लिए बेहद जरूरी हो गया है।

20.50 लाख उपभोक्ताओं पर था 2421 करोड़ रुपये का बकाया

उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, छत्तीसगढ़ में लगभग 20.50 लाख बिजली उपभोक्ताओं पर कुल 2421 करोड़ रुपये का पुराना बिजली बिल बकाया था। सरकार की समाधान योजना के अंतर्गत इनमें से 13.54 लाख उपभोक्ताओं को करीब 797 करोड़ रुपये की छूट का लाभ दिया गया।

हालांकि, योजना के तहत अब तक भुगतान की स्थिति अपेक्षा के अनुरूप नहीं रही है। छूट का लाभ मिलने के बावजूद उपभोक्ताओं की ओर से केवल 125.67 करोड़ रुपये ही जमा किए गए हैं। वहीं, लगभग 7 लाख ऐसे उपभोक्ता हैं जिन्होंने अब तक बकाया बिल के रूप में एक रुपये का भी भुगतान नहीं किया है।

इस स्थिति में 1500 करोड़ रुपये से अधिक की राशि की वसूली अभी भी बाकी बताई जा रही है। यही वजह है कि बिजली बिल जमा करने के लिए उपभोक्ताओं को अंतिम समयसीमा का ध्यान रखने की जरूरत है।

31 दिसंबर के बाद उपभोक्ताओं को उठाना पड़ सकता है नुकसान

मुख्यमंत्री समाधान योजना के तहत निर्धारित समयसीमा 31 दिसंबर 2026 को समाप्त हो जाएगी। इसके बाद योजना के अंतर्गत मिलने वाली छूट का लाभ उपलब्ध नहीं रहेगा।

समयसीमा निकलने के बाद बकाया बिजली बिल पर दोबारा सरचार्ज जुड़ना शुरू हो जाएगा। यानी जिन उपभोक्ताओं ने निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं किया, उन्हें आगे चलकर अधिक राशि चुकानी पड़ सकती है।

इसके अलावा, लगातार भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई भी की जा सकती है। यदि किसी उपभोक्ता का कनेक्शन बकाया राशि के कारण काट दिया जाता है, तो उसे दोबारा बिजली आपूर्ति शुरू कराने के लिए लंबित बिल के साथ निर्धारित अतिरिक्त शुल्क भी जमा करना होगा।

इसलिए जिन उपभोक्ताओं के बिजली बिल लंबे समय से लंबित हैं, उनके लिए 31 दिसंबर की समयसीमा महत्वपूर्ण है।

स्मार्ट मीटर के साथ प्रीपेड बिजली व्यवस्था की तैयारी

छत्तीसगढ़ में बिजली वितरण व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट मीटर के माध्यम से प्रीपेड बिजली प्रणाली लागू करने की भी तैयारी की जा रही है। रायपुर समेत प्रदेश के कई शहरों में इस व्यवस्था को लागू करने की योजना है।

प्रीपेड व्यवस्था में उपभोक्ताओं को मोबाइल रिचार्ज की तरह पहले बिजली के लिए भुगतान करना होगा। उपलब्ध बैलेंस के आधार पर ही बिजली की आपूर्ति जारी रहेगी। रिचार्ज समाप्त होने की स्थिति में दोबारा भुगतान करना आवश्यक होगा।

इसी बदलाव को देखते हुए पुराने बिजली बिलों का निपटारा करने पर भी जोर दिया जा रहा है, ताकि उपभोक्ताओं पर पुराना बकाया और नई भुगतान व्यवस्था का अतिरिक्त बोझ एक साथ न पड़े।

बिजली उपभोक्ता समयसीमा का रखें ध्यान

जिन उपभोक्ताओं के बिजली बिल लंबे समय से बकाया हैं, उन्हें अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना भुगतान की प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए। योजना की पात्रता और मिलने वाली छूट की सही जानकारी के लिए अपने संबंधित बिजली कार्यालय या अधिकृत बिजली भुगतान केंद्र से संपर्क किया जा सकता है।

31 दिसंबर 2026 के बाद छूट समाप्त होने, सरचार्ज दोबारा लगने और कनेक्शन काटे जाने जैसी कार्रवाई की आशंका को देखते हुए उपभोक्ताओं के लिए समय रहते बकाया बिल का निपटारा करना जरूरी है।

The Rashtra Darpan
Author: The Rashtra Darpan

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