रायपुर। छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक भर्ती 2023 के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर D.Ed (डी.एड.) अभ्यर्थियों का आंदोलन एक बार फिर तेज हो गया है। अपनी मांगों को लेकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के सरकारी बंगले पहुंचे और वहां घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांग है कि भर्ती प्रक्रिया में खाली रह गए लगभग 2,300 पदों पर डी.एड योग्यताधारी अभ्यर्थियों को नियुक्ति का अवसर दिया जाए।
2,300 रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग
प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि सहायक शिक्षक भर्ती 2023 के तहत करीब 2,300 पद अब भी रिक्त हैं। उनका तर्क है कि बी.एड. अभ्यर्थियों से संबंधित वैधता के मुद्दे के बाद खाली हुए पदों पर डी.एड. योग्यताधारी उम्मीदवारों को प्राथमिकता देते हुए नियुक्त किया जाना चाहिए।
अभ्यर्थियों का मानना है कि लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया में अवसर का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों को इन रिक्त पदों के माध्यम से राहत मिल सकती है। इसी मांग को लेकर वे लगातार सरकार और शिक्षा विभाग का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं।
321 दिनों से जारी है आंदोलन
डी.एड. अभ्यर्थियों के मुताबिक, वे पिछले लगभग 11 महीनों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उनका प्रदर्शन करीब 321 दिनों से जारी है। इस दौरान कई बार शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज कराते हुए शासन-प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की गई है।
इससे पहले 5 नवंबर को भी अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री के सरकारी आवास का घेराव कर अपनी मांगों को सामने रखा था। इसके बावजूद नियुक्ति को लेकर समाधान नहीं निकलने से अभ्यर्थियों में नाराजगी बनी हुई है।
तड़के पहुंची पुलिस, प्रदर्शनकारियों को तूता भेजा
मंत्री के सरकारी बंगले पर प्रदर्शन के लिए सुबह तड़के बड़ी संख्या में अभ्यर्थी और उनके परिजन पहुंचे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया। इसके बाद उन्हें बसों में बैठाकर रायपुर के तूता स्थित धरना स्थल पर शिफ्ट कर दिया गया।
इस कार्रवाई के बाद भी अभ्यर्थियों की मूल मांग वही बनी हुई है। वे सहायक शिक्षक भर्ती 2023 के अंतर्गत रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर सरकार से स्पष्ट निर्णय चाहते हैं।
अब नियुक्ति के फैसले का इंतजार
लगभग 11 महीने से जारी इस आंदोलन के बीच डी.एड. अभ्यर्थियों की नजर अब सरकार के अगले कदम पर है। उनका कहना है कि जब भर्ती के अंतर्गत बड़ी संख्या में पद खाली हैं, तो योग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति देने की दिशा में निर्णय लिया जाना चाहिए।
फिलहाल अभ्यर्थियों की मांगों पर सरकार की ओर से किसी अंतिम निर्णय की जानकारी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में करीब 2,300 रिक्त पदों पर नियुक्ति का मुद्दा एक बार फिर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर चर्चा के केंद्र में आ गया है।








