सरगुजा संभाग में 819 पटवारियों पर प्रशासन सख्त, तत्काल ड्यूटी जॉइन करने का आदेश; शो-कॉज नोटिस जारी

अम्बिकापुर। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में पटवारियों की जारी हड़ताल को लेकर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। संभाग के सभी छह जिलों में हड़ताल पर गए 819 पटवारियों को तत्काल अपने कार्यस्थल पर लौटने और शासकीय जिम्मेदारियां संभालने के निर्देश दिए गए हैं। संभागायुक्त नरेन्द्र दुग्गा के निर्देश पर संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारियों (एसडीएम) ने अनुपस्थित पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित निर्देशों का पालन नहीं करने पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार एकपक्षीय कार्रवाई की जा सकती है।

छह जिलों के 819 पटवारियों को नोटिस

प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, सरगुजा संभाग के सभी छह जिलों में हड़ताल के कारण अनुपस्थित पटवारियों को तत्काल कार्यभार ग्रहण करना होगा। संबंधित एसडीएम को निर्देशित किया गया है कि वे अपने अनुविभाग के प्रभावित पटवारियों को नोटिस देकर मुख्यालय में उपस्थित होने के लिए कहें।

पटवारियों को अपने संबंधित तहसीलदार के माध्यम से उसी दिन व्यक्तिगत रूप से लिखित स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित तिथि पर उपस्थिति दर्ज नहीं कराने या जवाब नहीं देने की स्थिति में प्रशासन एकतरफा अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है।

जिलावार जारी नोटिस का विवरण इस प्रकार है:

– सूरजपुर: 192 पटवारी

– सरगुजा: 216 पटवारी

– कोरिया: 60 पटवारी

– एमसीबी: 51 पटवारी

– जशपुर: 150 पटवारी

– बलरामपुर: 150 पटवारी

इस तरह कुल 819 पटवारियों को नोटिस जारी किए गए हैं।

बलरामपुर में पांच पटवारियों पर निलंबन की कार्रवाई

बलरामपुर जिले में मुख्यालय में निवास नहीं करने के मामले में पांच पटवारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई भी की गई है। प्रशासन ने हड़ताल में शामिल सभी पटवारियों को तत्काल काम पर लौटने और अपने शासकीय दायित्वों का निर्वहन शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

राजस्व और कृषि से जुड़े जरूरी काम प्रभावित

प्रशासन के मुताबिक, बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति या स्वीकृत अवकाश के लगातार अनुपस्थित रहने से कई महत्वपूर्ण सरकारी कार्यों की प्रगति प्रभावित हो रही है। इनमें डिजिटल क्रॉप सर्वे, फिजिकल वेरिफिकेशन और एग्रीस्टैक से संबंधित कार्य प्रमुख हैं।

इसके साथ ही आगामी धान खरीदी को ध्यान में रखते हुए किसानों के अभिलेखों का सत्यापन भी जरूरी है। पटवारियों की अनुपस्थिति के कारण आय, जाति और निवास प्रमाणपत्रों के लिए आवश्यक जांच प्रतिवेदन तैयार करने में भी बाधा आ रही है।

वहीं नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों से जुड़े काम भी प्रभावित हो रहे हैं। इन कार्यों का सीधा संबंध आम नागरिकों और किसानों की जरूरतों से है।

चक्रवात से प्रभावित फसलों के सर्वेक्षण पर भी असर

हाल ही में चक्रवाती तूफान के कारण विभिन्न क्षेत्रों में फसलों को हुए नुकसान का आकलन करना प्रशासन की प्राथमिकता है। प्रभावित किसानों की फसल क्षति का सर्वेक्षण, नुकसान का वास्तविक मूल्यांकन और पात्र किसानों को नियमानुसार राहत उपलब्ध कराने के लिए राजस्व अमले की भूमिका महत्वपूर्ण है।

प्रशासन का कहना है कि पटवारियों की गैरमौजूदगी से इस समयबद्ध प्रक्रिया में देरी हो रही है। इससे प्रभावित किसानों को नुकसान के आकलन और राहत संबंधी कार्यवाही के लिए इंतजार करना पड़ सकता है।

अनुपस्थिति पर वेतन और सेवा लाभ भी हो सकते हैं प्रभावित

संभागायुक्त के निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि बिना अनुमति ड्यूटी से अनुपस्थित रहने की अवधि को लेकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अनुपस्थिति के दिनों के वेतन और अन्य सेवा संबंधी लाभों पर भी नियमों के अनुसार निर्णय लिया जाएगा।

प्रशासन ने यह भी चेतावनी दी है कि संबंधित पटवारियों की अनुपस्थिति अवधि को सेवा में व्यवधान यानी ब्रेक इन सर्विस माना जाएगा।

फिलहाल सरगुजा संभाग में प्रशासन और हड़ताल पर गए पटवारियों के बीच स्थिति महत्वपूर्ण बनी हुई है। आने वाले समय में यह देखना होगा कि नोटिस जारी होने के बाद कितने पटवारी काम पर लौटते हैं और कितने कर्मचारियों के खिलाफ आगे विभागीय कार्रवाई की जाती है।

The Rashtra Darpan
Author: The Rashtra Darpan

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