नई दिल्ली। दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर 2026 को INDIA गठबंधन की रैली के दौरान चुनावी प्रक्रिया, मतदाता सूची में बदलाव और लोकतांत्रिक संस्थाओं की भूमिका को लेकर सियासी माहौल गरमा गया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ‘वोट चोरी’ के आरोपों को लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर निशाना साधा। विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी उठाई।
रैली से पहले निकाले गए मार्च में कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। मार्च मिंटो रोड और कनॉट प्लेस के आसपास के क्षेत्र से होते हुए रामलीला मैदान पहुंचा, जहां INDIA गठबंधन की सभा आयोजित हुई।
‘वोट चोरी’ के आरोपों को लेकर राहुल गांधी का तीखा रुख
सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश के कई राज्यों में चुनावी प्रक्रिया प्रभावित हुई है। उन्होंने मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित कई राज्यों का उल्लेख करते हुए चुनावी अनियमितताओं के सवाल उठाए। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी सवाल खड़े किए।
राहुल गांधी ने कहा कि मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर भी कड़ी राजनीतिक टिप्पणियां कीं। कांग्रेस नेता ने संकेत दिया कि विपक्ष इस मुद्दे पर आगे भी कानूनी और राजनीतिक लड़ाई जारी रखेगा।

हालांकि, ‘वोट चोरी’ से जुड़े आरोप विपक्ष का पक्ष हैं। इन्हें स्थापित तथ्य मानने के बजाय संबंधित चुनावी रिकॉर्ड, आधिकारिक जवाब और जांच के निष्कर्षों के आधार पर परखा जाना जरूरी है।
मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग
रामलीला मैदान की सभा में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी Special Intensive Revision (SIR) को लेकर भी विरोध दर्ज कराया गया। विपक्षी दलों का आरोप है कि मतदाता सूची में बदलाव की प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं के नाम हटाए जाने से चुनावी निष्पक्षता पर सवाल खड़े हुए हैं।
INDIA गठबंधन ने इस मामले में जवाबदेही की मांग करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग दोहराई। विपक्ष का कहना है कि मतदाता सूची में किसी भी प्रकार का बदलाव पारदर्शी होना चाहिए और पात्र मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए।
दूसरी ओर, चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी आपत्तियों का मूल्यांकन आधिकारिक आंकड़ों, नियमों और संबंधित प्राधिकरणों के जवाब के आधार पर किया जाना चाहिए। मतदाता सूची का पुनरीक्षण अपने आप में अनियमितता का प्रमाण नहीं है; विवाद का केंद्र विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोप और प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर उठाए गए सवाल हैं।
विपक्षी नेताओं ने दिखाई एकजुटता
रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और अन्य विपक्षी नेता शामिल हुए। नेताओं ने चुनावी पारदर्शिता, लोकतांत्रिक संस्थाओं की जवाबदेही और मताधिकार की सुरक्षा जैसे मुद्दों को उठाया।
अलग-अलग नेताओं ने अपने संबोधनों में केंद्र सरकार और चुनाव आयोग की आलोचना की। विपक्ष ने इस अभियान को केवल किसी एक राजनीतिक दल का मुद्दा न बताते हुए मतदाताओं के अधिकारों और लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़ा विषय बताया।
BJP ने रैली और विपक्ष के आरोपों पर उठाए सवाल
विपक्ष की रैली के बीच भारतीय जनता पार्टी ने भी कांग्रेस और INDIA गठबंधन पर निशाना साधा। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने सभा में भीड़ की मौजूदगी को लेकर सवाल उठाए और इसे असफल आयोजन बताया। इस तरह रैली को लेकर राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप भी देखने को मिले।
भाजपा और विपक्ष के बीच विवाद का एक प्रमुख पहलू यह है कि चुनावी नतीजों, मतदाता सूची में बदलाव और चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर दोनों पक्षों के दावे अलग-अलग हैं। ऐसे में आरोपों और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के साथ-साथ प्रमाणित तथ्यों को अलग-अलग समझना महत्वपूर्ण है।
लोकतंत्र और मतदाता अधिकारों पर फिर केंद्रित हुई बहस
रामलीला मैदान की इस सभा ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण, चुनावी पारदर्शिता और चुनाव आयोग की जवाबदेही से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय राजनीतिक चर्चा के केंद्र में ला दिया है। विपक्ष ने अपने आंदोलन को आगे जारी रखने के संकेत दिए हैं, जबकि भाजपा ने उसके आरोपों और राजनीतिक रणनीति पर सवाल उठाए हैं।
इस पूरे विवाद में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि मतदाता सूची में बदलाव की प्रक्रिया कितनी पारदर्शी है, पात्र मतदाताओं के नाम सुरक्षित रखने के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं और शिकायतों का निपटारा किस तरह किया जाता है।









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