रायपुर। छत्तीसगढ़ में वाहन चालकों का ‘स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन’ शुरू होने के बाद परिवहन व्यवस्था पर असर दिखाई देने लगा है। ऑल इंडिया ड्राइवर जॉइंट कमेटी के आह्वान पर 12 नवंबर से शुरू हुए इस अनिश्चितकालीन आंदोलन में बड़ी संख्या में वाहन चालक शामिल हो रहे हैं। ड्राइवरों के काम बंद रखने से यात्री बसों का संचालन प्रभावित हुआ है, जिससे आम यात्रियों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
कबीरधाम में 150 से अधिक बसों का संचालन बंद
ड्राइवरों की हड़ताल का असर कबीरधाम और बेमेतरा जिले में विशेष रूप से देखने को मिला। कबीरधाम में सामान्य दिनों में संचालित होने वाली 150 से अधिक यात्री बसें 12 नवंबर को बंद रहीं। इसके चलते कवर्धा से रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग-भिलाई और राजनांदगांव सहित अन्य मार्गों पर बस सेवाएं प्रभावित हुईं।
अंतरराज्यीय परिवहन पर भी इसका असर पड़ा। मध्य प्रदेश के जबलपुर, मंडला और बिछिया के अलावा महाराष्ट्र के नागपुर और पुणे तथा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और लखनऊ जाने वाली बसों का संचालन भी प्रभावित रहा।
वहीं बलौदाबाजार जिले में ड्राइवर महासंघ के सदस्य सकरी बाईपास पर एकत्रित होकर धरने पर बैठ गए। यहां भी बसों के संचालन में बाधा आने से यात्रियों को परेशानी हुई। बस्तर क्षेत्र में भी वाहन चालकों ने विभिन्न मार्गों पर प्रदर्शन कर आंदोलन के प्रति अपना समर्थन जताया।
तीन प्रमुख मांगों को लेकर आंदोलन
ड्राइवर संगठनों का कहना है कि वाहन चालक लंबे समय से अपनी सुरक्षा, अधिकारों और सामाजिक कल्याण से जुड़ी समस्याओं को लेकर आवाज उठा रहे हैं। उनकी प्रमुख मांगों में तीन मुद्दे शामिल हैं:
- ड्राइवर सुरक्षा कानून: वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और काम के दौरान होने वाली समस्याओं से संरक्षण देने के लिए विशेष कानून बनाया जाए।
- ड्राइवर आयोग का गठन: चालकों की समस्याओं को सुनने और उनके अधिकारों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ड्राइवर आयोग बनाया जाए।
- ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड: चालकों और उनके परिवारों के सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के लिए अलग से कल्याण बोर्ड स्थापित किया जाए।
इसके अलावा वाहन चालकों के लिए दुर्घटना बीमा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा का लाभ सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई जा रही है।
बातचीत के बाद भी नहीं निकला समाधान
ड्राइवर संगठनों की ओर से आंदोलन से पहले भी अपनी मांगों को लेकर शासन-प्रशासन तक बात पहुंचाई गई थी। 10 नवंबर को परिवहन विभाग के साथ हुई राज्यस्तरीय चर्चा से भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकलने की बात संगठन की ओर से कही गई है। इसके बाद 12 नवंबर से आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया गया।
संगठन से जुड़े पदाधिकारियों का कहना है कि जब तक उनकी प्रमुख मांगों को लेकर लिखित रूप में ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
आम लोगों की मुश्किलें बढ़ने की आशंका
बसों और मालवाहक वाहनों के संचालन में बाधा आने से आम जनजीवन पर भी असर पड़ सकता है। रोजाना कामकाज, पढ़ाई और जरूरी कार्यों के लिए दूसरे शहरों की यात्रा करने वाले लोगों को वैकल्पिक साधनों का सहारा लेना पड़ सकता है।
इसके अलावा मालवाहक वाहनों की आवाजाही प्रभावित होने पर व्यापार, बाजार और जरूरी सामानों की आपूर्ति पर भी असर पड़ने की आशंका है। हालांकि प्रदेशभर में कितने वाहन इस आंदोलन से प्रभावित हुए हैं, इसका कोई एकीकृत आधिकारिक आंकड़ा फिलहाल सामने नहीं आया है।
अब सभी की नजरें शासन-प्रशासन और ड्राइवर संगठनों के बीच होने वाली अगली बातचीत पर टिकी हैं। देखना होगा कि वाहन चालकों की मांगों पर क्या निर्णय लिया जाता है और प्रदेश की परिवहन व्यवस्था कब तक सामान्य हो पाती है।








