छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में कबरा हाथी की लगातार मौजूदगी और उसके हमलों से उत्पन्न खतरे को देखते हुए वन विभाग ने उसकी निगरानी के लिए एक अहम कदम उठाया है। हाथी की लोकेशन का पता लगाने और उसकी गतिविधियों पर नजर रखने के उद्देश्य से अब उसे रेडियो कॉलर लगाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए हाथी को ट्रैंकुलाइज करने की अनुमति भी मिल गई है।
दरअसल, कबरा हाथी की लगातार आवाजाही और उससे जुड़ी जनहानि की घटनाओं ने वन विभाग के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की सुरक्षा को लेकर विभाग लगातार सतर्कता बरत रहा है। हाथी की लोकेशन की सटीक जानकारी जुटाने के लिए रेडियो कॉलर लगाने का प्रस्ताव तैयार किया गया था।
सीसीएफ के प्रस्ताव पर पीसीसीएफ ने दी अनुमति
इस संबंध में सरगुजा संभाग के मुख्य वन संरक्षक (CCF) की ओर से राज्य शासन से अनुमति मांगी गई थी। हाथी को ट्रैक करने के लिए रेडियो कॉलर लगाने का प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), छत्तीसगढ़ को भेजा गया था।
प्रस्ताव पर स्वीकृति देते हुए पीसीसीएफ वन्यप्राणी ने आदेश जारी कर कबरा हाथी को ट्रैंकुलाइज करने और उसके गले में रेडियो कॉलर लगाने की अनुमति प्रदान कर दी है। इस मंजूरी के बाद वन विभाग के लिए आगे की कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है।
रेडियो कॉलर से मिलेगी हाथी की गतिविधियों की जानकारी
रेडियो कॉलर एक विशेष ट्रैकिंग उपकरण है, जिसे हाथी के गले में लगाया जाता है। इसके माध्यम से उसकी लोकेशन और आवाजाही से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलती है।
इस तकनीक से वन विभाग को यह समझने में सहूलियत होगी कि हाथी किन क्षेत्रों में विचरण कर रहा है और उसकी गतिविधियां किस दिशा में आगे बढ़ रही हैं। प्राप्त जानकारी के आधार पर संभावित प्रभावित क्षेत्रों में पहले से सतर्कता बरतने और ग्रामीणों को समय रहते सचेत करने में मदद मिल सकती है।
अब सुरक्षित तरीके से पूरी करनी होगी प्रक्रिया
अनुमति मिलने के बाद अगला महत्वपूर्ण चरण कबरा हाथी को सुरक्षित तरीके से ट्रैंकुलाइज कर रेडियो कॉलर लगाना होगा। इस पूरी प्रक्रिया में हाथी की सुरक्षा के साथ आसपास के ग्रामीणों की जान-माल की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण रहेगी।
लगातार बढ़ती चुनौतियों के बीच वन विभाग की इस पहल से हाथी की निगरानी व्यवस्था को बेहतर बनाने की उम्मीद है। हालांकि, रेडियो कॉलर लगाना अपने आप में मानव-हाथी संघर्ष का स्थायी समाधान नहीं है। इसके प्रभावी इस्तेमाल के लिए समय पर सूचना और प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित सुरक्षा व्यवस्था भी जरूरी होगी।









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