रायपुर, 29 सितंबर 2026। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत रसोइयों के मानदेय भुगतान से जुड़ी बजट व्यवस्था को लेकर राज्य शासन ने महत्वपूर्ण वित्तीय प्रक्रिया पूरी की है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए रसोइयों के मानदेय की टॉपअप राशि के मद में ₹117 करोड़ के पुनर्विनियोजन को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
यह राशि किसी नए अतिरिक्त बजट प्रावधान के रूप में नहीं, बल्कि पहले से उपलब्ध बजट प्रावधान के पुनर्विनियोजन के माध्यम से संबंधित मद में स्थानांतरित की गई है। इसका उद्देश्य योजना के अंतर्गत रसोइयों के मानदेय भुगतान के लिए आवश्यक राज्यांश की बजट व्यवस्था को सुनिश्चित करना है।
जुलाई 2026 से SNA-स्पर्श के माध्यम से संचालन
विभागीय आदेश के अनुसार, केंद्र प्रवर्तित योजनाओं का संचालन जुलाई 2026 से SNA-स्पर्श (SNA-SPARSH) व्यवस्था के माध्यम से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के अंतर्गत रसोइयों के मानदेय भुगतान के लिए टॉपअप राशि का प्रावधान राज्य आयोजना मद में किया गया था।
अब राज्य आयोजना मद में पहले से प्रावधानित राशि को केंद्र प्रवर्तित योजना के राज्यांश मद में पुनर्विनियोजित किया गया है। इससे संबंधित बजट मद में राशि का उपयोग योजना के निर्धारित वित्तीय प्रावधानों के अनुसार किया जा सकेगा।
की राशि का पुनर्विनियोजन किया गया है। इन तीनों राशियों को मिलाकर कुल ₹117 करोड़ का बजट पुनर्विनियोजन बनता है।
मदवार व्यय विवरण देना होगा अनिवार्य
विभाग ने संबंधित अधिकारियों को पुनर्विनियोजित राशि के मदवार व्यय का विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं। यानी राशि के उपयोग और उसके लेखे-जोखे से संबंधित जानकारी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत करनी होगी।
गौरतलब है कि ₹117 करोड़ का यह प्रावधान पुनर्विनियोजन है। इसलिए इसे सरकार द्वारा ₹117 करोड़ की नई अतिरिक्त राशि जारी किए जाने के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। यह पहले से प्रावधानित राशि को संबंधित योजना के राज्यांश मद में स्थानांतरित करने की वित्तीय प्रक्रिया है।
क्या है पूरा मामला?
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत स्कूलों में बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था में रसोइयों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनके मानदेय की टॉपअप राशि के लिए राज्य स्तर पर बजट प्रावधान किया जाता है।
वित्तीय वर्ष 2026-27 में SNA-स्पर्श व्यवस्था के तहत केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के वित्तीय संचालन को ध्यान में रखते हुए संबंधित राशि को राज्यांश मद में पुनर्विनियोजित किया गया है। इस प्रक्रिया के बाद मानदेय भुगतान से संबंधित बजट व्यवस्था को निर्धारित मद में उपलब्ध कराया गया है।
इस तरह ₹117 करोड़ का पुनर्विनियोजन रसोइयों के मानदेय भुगतान से जुड़ी बजट प्रक्रिया को व्यवस्थित करने की दिशा में उठाया गया प्रशासनिक कदम है।
Author: The Rashtra Darpan
द राष्ट्र दर्पण
