नई दिल्ली। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों से जुड़े मामलों में जल्द न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSC) योजना को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही देशभर में इन विशेष अदालतों की संख्या मौजूदा 779 से बढ़ाकर 850 करने का प्रावधान किया गया है।
सरकार के इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य दुष्कर्म और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से जुड़े लंबित मामलों की सुनवाई में तेजी लाना और पीड़ितों को समय पर न्याय उपलब्ध कराने की व्यवस्था को मजबूत करना है।
2031 तक जारी रहेगी विशेष अदालतों की योजना
केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के अनुसार फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट योजना को 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक पांच वर्षों के लिए जारी रखा जाएगा। इस पूरी अवधि के लिए 3,788.04 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय को स्वीकृति दी गई है।
इस राशि में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 2,353.15 करोड़ रुपये होगी, जबकि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से 1,434.89 करोड़ रुपये का योगदान दिया जाएगा। केंद्र सरकार की हिस्सेदारी निर्भया फंड से उपलब्ध कराई जाएगी।
779 से बढ़कर 850 होंगी अदालतें
सरकार की योजना के तहत वर्तमान में संचालित 779 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की संख्या बढ़ाकर 850 की जाएगी। यानी इस व्यवस्था के विस्तार के तहत 71 अतिरिक्त अदालतों को शामिल करने का प्रावधान है।
इन अदालतों का विस्तार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दुष्कर्म तथा POCSO अधिनियम से जुड़े लंबित मामलों की संख्या को ध्यान में रखकर किया जाएगा। इसके माध्यम से उन जिलों तक विशेष न्यायिक व्यवस्था का दायरा बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, जहां ऐसे मामलों का लंबित बोझ अधिक है।
हर अदालत में होगी विशेष न्यायिक व्यवस्था
फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के प्रभावी संचालन के लिए प्रत्येक अदालत में एक समर्पित न्यायिक अधिकारी, एक विशेष लोक अभियोजक (Special Public Prosecutor) और छह सहायक कर्मचारियों की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है।
इससे मामलों की सुनवाई से जुड़े प्रशासनिक और कानूनी कार्यों को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। विशेष लोक अभियोजक की उपलब्धता से संबंधित मामलों में अभियोजन पक्ष की पैरवी के लिए भी समर्पित व्यवस्था सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है।
अब तक 4 लाख से अधिक मामलों का निपटारा
केंद्र सरकार की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2019 को हुई थी। इस योजना के तहत अब तक 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भागीदारी की है।
योजना शुरू होने के बाद से इन विशेष अदालतों के माध्यम से दुष्कर्म और POCSO अधिनियम से संबंधित कुल 4,02,457 मामलों का निपटारा किया जा चुका है। वर्तमान में संचालित 779 अदालतों में 399 विशेष POCSO न्यायालय भी शामिल हैं।
महिलाओं और बच्चों को मिलेगा विशेष लाभ
इस योजना के प्रमुख लाभार्थियों में दुष्कर्म और यौन अपराधों की पीड़ित महिलाएं तथा POCSO अधिनियम के तहत अपराधों से प्रभावित बच्चे शामिल हैं। विशेष अदालतों के माध्यम से ऐसे मामलों की सुनवाई को प्राथमिकता देने और न्यायिक प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
केंद्र सरकार का यह निर्णय विशेष रूप से उन मामलों के लिए महत्वपूर्ण है, जिनमें लंबे समय तक सुनवाई लंबित रहने से पीड़ितों और उनके परिवारों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
हालांकि, अदालतों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ उनका प्रभावी संचालन, न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों की उपलब्धता तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय भी इस योजना के अपेक्षित परिणाम हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।









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