एमसीबी। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीदी शुरू होने में अब कुछ ही दिन शेष हैं। इसे देखते हुए मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) जिले में प्रशासनिक तैयारियों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। जिले में 15 नवंबर 2026 से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू होगी। इस बार 19 सहकारी समितियों के अंतर्गत आने वाले 28 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से किसानों से धान लिया जाएगा।
खरीदी व्यवस्था में किसी तरह की परेशानी न आए और किसानों को केंद्रों पर अनावश्यक इंतजार न करना पड़े, इसके लिए कलेक्टर संतन देवी जांगड़े के निर्देश पर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। अपर कलेक्टर लिंगराज सिदार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में खाद्य, विपणन, राजस्व विभाग के अधिकारियों और सहकारी समितियों के प्रबंधकों से तैयारियों की जानकारी ली गई। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि खरीदी शुरू होने से पहले सभी जरूरी संसाधन और व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएं।
15 नवंबर से 15 जनवरी तक चलेगी खरीदी, समर्थन मूल्य भी निर्धारित
जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्यक्रम 15 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक निर्धारित किया गया है। इस दौरान किसानों से कॉमन धान 2,441 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए धान 2,461 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा।
खरीदी के लिए प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल की सीमा तय की गई है। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार सोमवार से शुक्रवार तक उपार्जन केंद्रों में धान की खरीदी होगी। शनिवार को समितियां खरीदी, बारदानों के इस्तेमाल और उनसे संबंधित व्यय का विवरण सॉफ्टवेयर में दर्ज करेंगी।

दूसरे राज्यों से आने वाले धान पर प्रशासन की नजर
समर्थन मूल्य का लाभ उठाने के लिए दूसरे राज्यों से धान लाकर स्थानीय खरीदी केंद्रों में खपाने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने निगरानी व्यवस्था मजबूत करने का फैसला लिया है। सीमावर्ती इलाकों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश एसडीएम और राजस्व अधिकारियों को दिए गए हैं।
नाका और बैरियरों पर जांच दलों की तैनाती के साथ वाहनों की नियमित जांच की जाएगी। प्रशासन का जोर इस बात पर है कि खरीदी शुरू होने से पहले ही निगरानी व्यवस्था सक्रिय हो जाए, ताकि अवैध परिवहन और धान के अनधिकृत भंडारण पर समय रहते रोक लगाई जा सके।
28 केंद्रों पर मशीनों से लेकर बारदानों तक की होगी व्यवस्था
सभी 28 उपार्जन केंद्रों को खरीदी के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी संबंधित विभागों और समिति प्रबंधकों को सौंपी गई है। अपर कलेक्टर ने इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन, नमी जांचने के उपकरण, पर्याप्त बारदाना, तिरपाल और कंप्यूटर संबंधी व्यवस्थाएं समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
इसके अलावा प्रिंटर, जनरेटर, यूपीएस और इंटरनेट कनेक्टिविटी की उपलब्धता भी सुनिश्चित करनी होगी। धान की तौल और ऑनलाइन रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए हमालों तथा डाटा एंट्री ऑपरेटरों की पर्याप्त संख्या में व्यवस्था करने को कहा गया है।
किसानों को खरीदी केंद्रों पर असुविधा न हो, इसके लिए पेयजल, बैठने और छाया की सुविधा उपलब्ध कराने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
17 प्रतिशत से अधिक नमी वाला धान नहीं होगा स्वीकार
धान की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए नमी की अधिकतम सीमा 17 प्रतिशत निर्धारित की गई है। निर्धारित मानक से अधिक नमी वाले अथवा अमानक गुणवत्ता के धान को खरीदी में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
बारदानों के इस्तेमाल को लेकर भी व्यवस्था तय की गई है। नए और पुराने जूट बारदानों का उपयोग 50-50 प्रतिशत के अनुपात में किया जाएगा। प्रत्येक बोरी में 40 किलोग्राम धान भरने का प्रावधान रखा गया है।
बायोमेट्रिक पहचान के बाद ही होगी खरीदी, खाते में पहुंचेगी राशि
इस खरीफ विपणन वर्ष में धान खरीदी की प्रक्रिया ऑनलाइन और कंप्यूटरीकृत प्रणाली के तहत संचालित की जाएगी। उपज बेचने के लिए आने वाले किसानों का बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य रहेगा। इसके साथ ही टोकन जारी करने और किसानों के बैंक खातों के सत्यापन पर भी विशेष निगरानी रखी जाएगी।
धान बिक्री के बाद भुगतान की राशि पीएफएमएस (पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम) के माध्यम से सीधे संबंधित किसान के बैंक खाते में भेजी जाएगी। किसी अन्य व्यक्ति के बैंक खाते में भुगतान करने की अनुमति नहीं होगी।

सीसीटीवी कैमरों और जीपीएस से रखी जाएगी खरीदी पर नजर
उपार्जन केंद्रों पर होने वाली गतिविधियों की निगरानी के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके तहत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, सीसीटीवी कैमरे, जीपीएस आधारित वाहन ट्रैकिंग और ऑनलाइन डैशबोर्ड के माध्यम से खरीदी व्यवस्था पर नजर रखी जाएगी।
समीक्षा बैठक में केंद्रों पर किए गए ट्रायल रन की स्थिति भी जांची गई। इसके साथ ही संग्रहण केंद्रों में धान को सुरक्षित रखने और खरीदी केंद्रों से 31 मार्च 2027 तक धान का उठाव पूरा कराने के निर्देश दिए गए।
किसानों की समस्याओं के लिए टोल फ्री नंबर जारी
धान बेचने के दौरान किसानों को होने वाली समस्याओं और शिकायतों के समाधान के लिए प्रशासन ने टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-233-3663 जारी किया है। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अधिकतम तीन दिनों के भीतर उनका निराकरण किया जाए।
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