दिल्ली में लाल किला परिसर के पास हुए कार विस्फोट को एक साल पूरा होने के मौके पर देश की सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। संभावित आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए देशभर में निगरानी बढ़ाई गई है। अधिकारियों के मुताबिक, बीते एक साल में आतंकवाद के खिलाफ चलाए गए व्यापक अभियानों के दौरान 300 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं, अंतरराष्ट्रीय सहयोग के जरिए विदेश में छिपे 73 भगोड़ों को भारत वापस लाया गया है।
10 नवंबर 2025 को लाल किला क्षेत्र के पास हुए विस्फोट के बाद जांच एजेंसियों ने आतंकवाद से जुड़े नेटवर्क की पड़ताल तेज कर दी थी। इस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ सीमापार से संचालित कथित आतंकवादी नेटवर्क और उनके स्थानीय संपर्कों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई।
आतंकवाद विरोधी अभियानों में 300 से ज्यादा गिरफ्तारियां
अधिकारियों के अनुसार, पिछले एक साल में चलाए गए विभिन्न अभियानों के दौरान 300 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान 100 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गईं और कई संदिग्ध नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई हुई।
इन कार्रवाइयों में पाकिस्तान से संचालित बताए जा रहे शहजाद भट्टी नेटवर्क के खिलाफ व्यापक अभियान भी शामिल रहा। सुरक्षा बलों ने अलग-अलग स्थानों से आईईडी, अवैध हथियार और पाकिस्तान ऑर्डनेंस फैक्ट्री के निशान वाले हैंड ग्रेनेड बरामद किए।
यह आंकड़ा व्यापक आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का है, न कि केवल लाल किला विस्फोट मामले में गिरफ्तार आरोपियों का।
विदेश से 73 भगोड़ों को वापस लाया गया
आतंकवाद और अन्य गंभीर अपराधों में वांछित आरोपियों को विदेश से भारत लाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग बढ़ाया गया है।
अधिकारियों के मुताबिक, पिछले एक साल में विभिन्न देशों के साथ समन्वय और कूटनीतिक प्रयासों के जरिए 73 हाई-प्रोफाइल भगोड़ों को भारत वापस लाया गया। इसके लिए सितंबर 2026 में एक विशेष प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य संबंधित एजेंसियों के बीच जानकारी और कार्रवाई का समन्वय बेहतर बनाना है।
PRAHAAR नीति के जरिए मजबूत हुई सुरक्षा व्यवस्था
लाल किला विस्फोट के बाद देश में आतंकवाद से निपटने की रणनीति को और व्यवस्थित बनाने पर जोर दिया गया। इसी क्रम में 23 फरवरी 2026 को PRAHAAR राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी नीति और रणनीति पेश की गई।
इस रणनीति का उद्देश्य केंद्रीय एजेंसियों और राज्य पुलिस के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना, संभावित खतरों की पहचान करना और आतंकवादी नेटवर्क को समय रहते निष्क्रिय करना है।
सितंबर में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक में भी राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी कार्रवाई को लेकर समन्वय पर जोर दिया गया।
विस्फोटक सामग्री की खरीद-बिक्री पर बढ़ी निगरानी
सुरक्षा एजेंसियां अब उन सामग्रियों की खरीद-बिक्री पर भी विशेष ध्यान दे रही हैं, जिनका इस्तेमाल विस्फोटक तैयार करने में किया जा सकता है। अधिकारियों के अनुसार, अमोनियम नाइट्रेट जैसी सामग्री की बिक्री पर औचक जांच और निगरानी बढ़ाई गई है।
इसके साथ ही प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े संदिग्ध मॉड्यूल, हथियारों की तस्करी और सीमापार संपर्कों की गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है।
लाल किला विस्फोट की जांच में सामने आया था डॉक्टर मॉड्यूल
पिछले साल हुए विस्फोट की जांच के दौरान सुरक्षा एजेंसियों ने एक कथित आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था, जिसमें उच्च शिक्षित पेशेवरों और डॉक्टरों की संलिप्तता सामने आई थी। इस मामले में 13 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया था। एक आरोपी डॉ. मुजफ्फर राथर के विदेश में छिपे होने की आशंका अधिकारियों ने जताई थी। जांच एजेंसियों ने इस नेटवर्क की कड़ियों को समझने और उससे जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचने के लिए अलग-अलग राज्यों में कार्रवाई की थी।
पहली बरसी पर सुरक्षा एजेंसियों की विशेष सतर्कता
लाल किला विस्फोट की पहली बरसी के मद्देनजर देशभर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। संवेदनशील स्थानों और सार्वजनिक क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाई गई है। अधिकारियों का कहना है कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई केवल आरोपियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐसे नेटवर्क को आर्थिक, तकनीकी और संगठनात्मक स्तर पर कमजोर करना भी प्राथमिकता है।
बीते एक साल में हुई गिरफ्तारियां, विदेश से भगोड़ों की वापसी और सुरक्षा व्यवस्था में किए गए बदलाव इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं। अब एजेंसियों के सामने इन नेटवर्कों की शेष कड़ियों का पता लगाने और अदालत में ठोस साक्ष्यों के आधार पर आरोप साबित करने की चुनौती है।








