नई दिल्ली: भारत सरकार अपने अलग-अलग डिजिटल और सार्वजनिक सेवा प्रोजेक्ट्स में Artificial Intelligence और Machine Learning के इस्तेमाल को बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने AI और ML आधारित प्रोजेक्ट्स के लिए टेक्नोलॉजी पार्टनर्स को जोड़ने की प्रक्रिया फिर से शुरू की हैसरकारी कामकाज में AI का बढ़ता दायरा।
सरकार का उद्देश्य ऐसे तकनीकी संस्थानों और कंपनियों को अपने साथ जोड़ना है, जो सरकारी कार्यक्रमों के लिए AI/ML आधारित समाधान तैयार करने और उन्हें लागू करने में सक्षम हों। इससे विभिन्न सरकारी विभागों में डिजिटल सेवाओं को अधिक प्रभावी और तकनीक-केंद्रित बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
सरकारी कामकाज में AI का बढ़ता दायरा
भारत सरकार पिछले कुछ समय से Artificial Intelligence को स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, प्रशासन और नागरिक सेवाओं जैसे क्षेत्रों में इस्तेमाल करने पर जोर दे रही है। IndiaAI Mission भी इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य भारत में AI innovation, computing access और socially impactful AI applications को बढ़ावा देना है।
MeitY के अनुसार AI और अन्य emerging technologies का इस्तेमाल सरकारी planning, decision-making, analysis और public-service delivery को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
क्यों महत्वपूर्ण है यह कदम?
नए टेक्नोलॉजी पार्टनर्स को जोड़ने से सरकारी विभागों को अलग-अलग जरूरतों के अनुसार AI आधारित solutions विकसित करने में मदद मिल सकती है। इससे routine processes को automate करने, data analysis को तेज करने और नागरिकों तक डिजिटल सेवाओं की पहुंच बेहतर बनाने के अवसर बढ़ेंगे।
भारत पहले से ही सरकारी AI ecosystem को मजबूत करने के लिए कई initiatives पर काम कर रहा है। ऐसे में नए partners का empanelment देश के AI adoption को अगले स्तर तक ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है।
Author: The Rashtra Darpan
द राष्ट्र दर्पण
